SBI Wecare Deposit Scheme: वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टेट बैंक की विशेष स्कीम, डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज?

SBI Scheme for Senior citizens: गिरती ब्याज दरों के समय में एसबीआई सीनियर सिटिजन के लिए एक विशेष योजना लेकर आया है जिसमें सावधि जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज मिल सकता है।

SBI Wecare Deposit Scheme for Senior citizens
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई की विशेष योजना  |  तस्वीर साभार: BCCL

मुख्य बातें

  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टेट बैंक लाया 'एसबीआई वीकेयर डिपॉजिट स्कीम'
  • ब्याज दरों पर पड़ सकता है असर, सीनियर सिटीजन को मिलेगा फायदा
  • जानिए क्या है एसबीआई की योजना और इसके नियम

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जमा योजना शुरू की है, ताकि उन्हें गिरती ब्याज दरों के समय में पैसे पर उच्च ब्याज दर प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस योजना को 'एसबीआई वी केयर डिपॉजिट' नाम दिया गया है, यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को उनके सावधि जमा पर 30% अतिरिक्त अंक ब्याज प्रदान करती है। हालांकि, इस तरह के डिपॉजिट का समय कम से कम 5 साल होना चाहिए।

वर्तमान में, SBI वरिष्ठ नागरिकों को अपने सभी कार्यकालों की सावधि जमा पर 50 अतिरिक्त अंक देता है। लेकिन नई योजना की शुरुआत के साथ वरिष्ठ नागरिकों को अब 5 साल या उससे अधिक अवधि के सावधि जमा पर 80 बेस प्वाइंट अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है।

यहां ये ध्यान देने वाली बात है है कि अगर आप समय से पहले इस तरह की जमा राशि निकालते हैं तो इस पर अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा। यह योजना 30 सितंबर, 2020 तक खुली रहेगी।

गुरुवार को, SBI ने अपनी सावधि जमा दरों में 20 बेस प्वाइंट की कटौती और सभी किराएदारों के MCLR में 15 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद, SBI की सावधि जमा दरें 4 से 6.20% तक गिर गई हैं।

इस बीच, SBI का एक साल का MCLR, जिसमें पुराने घर, ऑटो कर्ज जुड़े हुए हैं, अब 7.40% से नीचे आकर 7.25% पर है। संशोधित ब्याज दर 10 मई, 2020 से लागू होगी। हालांकि, एसबीआई उधारकर्ताओं को इस एमसीएलआर कटौती का लाभ तुरंत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एमसीएलआर से जुड़े ऋणों पर ब्याज दरें केवल 1 साल में एक बार रीसेट की जाती हैं।

एसबीआई ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'एक साल की एमसीएलआर 7.40 प्रतिशत सालाना से घटकर 7.25 प्रतिशत हो जाती हैं, जो कि 10 मई 2020 से प्रभावी है।'

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