पीएम किसान योजना से 5.41 करोड़ किसान जुड़े

बिजनेस
Updated Jul 22, 2019 | 14:02 IST | टाइम्स नाउ ब्यूरो

पीएम किसान योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने बाहर रहने का फैसला किया है। दूसरे राज्य लगातार किसानों का डेटा अपलोड कर रहे हैं।

PM Kisan Yojana
पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ रहा है।  |  तस्वीर साभार: Thinkstock

नई दिल्ली: पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक जुलाई अंत तक रजिस्ट्रेशन की संख्या 7 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि ये अभी भी सरकार के 14.5 करोड़ से आधा है।

1 दिसंबर से लागू हुई पीएम किसान योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार सालाना 6 हजार रुपए नकद उनके अकाउंट में देती है। इसके तहत पहली किश्त दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की ट्रांसफर कर दी गई है। 

अग्रवाल के मुताबिक 5.41 करोड़ किसान अब तक स्कीम से जुड़ चुके हैं। इस महीने इसकी स्पीड बढ़ गई है जुलाई अंत तक 7 करोड़ किसान जुड़ जाएंगे। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो 31 जुलाई तक अपने किसानों का डेटा अपलोड कर दें। 

31 जुलाई के बाद रजिस्टर हुए किसानों को दूसरी किश्त नहीं मिलेगी। किसानों को उनके रजिस्ट्रेशन के समय से फायदा दिया जाएगा। करीब 2.5 करोड़ किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। इस तरह के किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और आंध्रप्रदेश में ज्यादा है।

अग्रवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य किसानों का डेटा अपलोड कर रहे हैं। जिन भी किसानों का नाम 31 जुलाई तक अपलोड हो जाएगा उनको दूसरी किश्त ट्रांसफर होगी।

पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने इस स्कीम में नहीं शामिल होने का फैसला किया है। सरकार ने 87 हजार करोड़ रुपए का बजट इस स्कीम के लिए रखा है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। जिसमें से 9 हजार करोड़ रुपए बांटे गए थे। पहली किश्त की रकम बैंक खातों की जानकारी मैच नहीं होने से 2.69 लाख लोगों को ट्रांसफर नहीं हुई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक कम किसानों के रजिस्टर होने से सरकार को 11500 करोड़ रुपए की बचत होगी। पीएम किसान योजना का एलान अंतरिम बजट में अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। उस समय 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को तीन किश्त में सालाना 6 हजार रुपए पीएम किसान योजना के तहत देने का एलान किया गया था। 

हालांकि मोदी सरकार ने केंद्र में दोबारा आने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में इस स्कीम का दायरा सभी किसानों तक बढ़ा दिया गया। बिहार के 1.64 करोड़ किसानों में से 18 लाख का ही डेटा सत्यापित हुआ है। वहीं मध्यप्रदेश के 1.45 करोड़ किसानों में से 13 लाख का ही डेटा सत्यापित हो पाया है। 

महाराष्ट्र ने भी 1.44 करोड़ किसानों में से सिर्फ 23 फीसदी का डेटा अपलोड किया। वहीं उत्तर प्रदेश के 2.33 करोड़ किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह गुजरात के 60 फीसदी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।

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