GST News: क्या 20 सितंबर को फिर मिनी बजट आने वाला है?

बिजनेस
Updated Sep 16, 2019 | 18:08 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

GST: जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक 20 सितंबर को होने जा रही है। इसमें काउंसिल कई बड़े फैसलों का एलान कर सकती है। यहां जानिए 20 सितंबर को क्या मिनी बजट आने वाला है।

GST Council meeting
जीएसटी काउंसिल की बैठक शुक्रवार को होगी।  |  तस्वीर साभार: Thinkstock

मुख्य बातें

  • जीएसटी काउंसिल की बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी
  • इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई बड़े फैसले हो सकते हैं
  • काउंसिल के सामने ऑटो सेक्टर, बिस्किट इंडस्ट्री के मुद्दे

नई दिल्ली: इस हफ्ते शुक्रवार को कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। दरअसल शुक्रवार 20 सितंबर 2019 को गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। आर्थिक सुस्ती और आने वाले फेस्टिवल सीजन में मांग बढ़ाने के लिए काउंसिल कई चीजों पर फैसला कर सकती है। ये एक तरह से मिनी बजट हो सकता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट में 50 हजार करोड़ रुपए के करीब की धोखेबाजी सामने आई है। इसलिए सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम सख्त बनाने की योजना बना रही है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर राज्यों की मंजूरी ली जाएगी। 

काउंसिल की बैठक में सरकार जीएसटी से आय बढ़ाने पर भी चर्चा करेगी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में लगातार जीएसटी कटौती की मांग उठ रही है। इसको लेकर भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा संभव है।

इसके तहत सबसे पहले जीएसटी के आधार का सत्यापन जरूरी किया जाएगा। इसके बाद किसी एंटिटी के के आईटीसी क्लेम करने की लिमिट भी तय की जा सकती है। उनके टर्नओवर को आईटीसी से जोड़ा जा सकता है।

ऑटो सेक्टर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग कर रहा है। आटो सेक्टर के जानकारों के मुताबिक अगर सरकार 10 फीसदी जीएसटी की दर घटाती है तो वाहनों की ऑन रोड कीमत में 7 से 8 फीसदी की गिरावट आ सकती है। 

इससे वाहनों की बिक्री को बल मिलेगा। जानकारों के मुताबिक फेस्टिवल सीजन को देखते हुए वाहनों पर सिर्फ कुछ समय के लिए ही जीएसटी में कटौती की जा सकती है। वहीं जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने अनुमान लगाया है कि अगर 10 फीसदी जीएसटी घटा तो सरकार क 50 हजार करो़ड़ रुपए की आय पर असर होगा।

वहीं बिस्किट बनाने वालों ने भी फिर से 100 रुपए किलो से कम के बिस्किट पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है। 37 हजार करोड़ रुपए के बिस्किट मार्केट में कम कीमत वाले बिस्टिक का हिस्सा 25 फीसदी है।

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल जीएसटी के 4 ब्रेकेट को घटाकर 3 करने पर भी विचार कर सकती है। इसमें 12 और 18 फीसदी के स्लैब को मिलाकर एक किया जा सकता है।

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